अमृत स्वरुप/अमरनाथ शास्त्री गोण्डा
गोण्डा जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डल के साथी दयाशंकर सिंह, सुनील सिंह, मीनाक्षी खरे व दिलीप शुक्ला ने किया। सभा का संचालन सीआईटीयू प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड कौशलेंद्र पांडेय ने किया। सभा को सत्य प्रकाश पाण्डेय, राम कृपाल यादव, आद्या प्रसाद तिवारी, बजरंगी, दया प्रसाद मौर्य, दिलीप शुक्ला, अमेरिका यादव, ईश्वर शरण शुक्ला, रवींद्र सिंह, सत्य नारायण तिवारी, राधा, राम रंग चौबे, जिला ट्रेड यूनियन कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कनौजिया , शिव कुमार कनौजिया, खुशबू कनौजिया,निरहू कनौजिया, कप्तान सिंह, राधेश्याम कनौजिया,कविता राम, शब्बीर भट्ठा मज़दूर आदि ने संबोधित किया। सभा के बाद 18 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन मोहम्मद अब्बास सहायक श्रमआयुक्त के माध्यम से दिया गया। मांग में
उत्तर प्रदेष में न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाय , प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाय , इंजीनियरिंग, होटल, बीड़ी , कालीन, डिस्टलरीहै व शुगर उद्योग में वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन किया जाय , नियमित प्रकृति करें काम पर रखे गये संविदा/ आउट सोर्सिंग/ ठेका मजदूरों को नियमित किया जाय। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाय। , समस्त मजदूरों को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची, ईएसआई, ईपीएफ, कार्ड दिया जाय। रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हो , नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाय , चारों श्रम संहिता रद्द किए जाय। , स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय। उनको रू. 26000 प्रति माह मानदेय तथा रू. 10000 मासिक पेंशन दिया जाय , शुगर उद्योग में हुए पिछले वेतन पुनरीक्षण को सभी मजदूरों पर लागू किया जाय , उत्तर प्रदेश के आंदोलन के दौरान निष्कासित / निलम्बित किए गए सभी बिजली कर्मचारियों /अधिकारियो/संविदा कर्मचारियों को वापस लिया जाय।
, निर्माण मजदूरों के लिए कल्याण कारी योजनाओं को शुरू करो। उत्तर प्रदेष संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पॉच साल पुराने व 60 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले सभी सदस्यों को तीन हजार रूपया प्रति माह पेंशन दो। , ई पी एफ से आच्छादित सभी मजदूरों को कम से कम दस हजार रूपया मासिक पेंशन दिया जाए और पेंशन को मंहगाई से लिंक किया जाए।
, घरेलू कामगारों और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्जा दिया जाय। उनके लिए बोर्ड का गठन किया जाय।
, वन, कृषि तथा पशुपालन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिक, आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुसूचित उद्योगों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। , समस्त सरकारी विभागों, निगमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को को ई.एस.आई. और भविष्य निधि योजना से आच्छादित किया जाए और उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनको साप्ताहिक अवकाश दिया जाय। , निगमों, निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, आउटसोर्स और मृतक आश्रित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। , ई-श्रम और बी.ओ.सी. बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए। , रेलवे/बैंक/बीमा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत आउटसोर्स/संविदा श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, ई.एस.आई. और भविष्य निधि योजना से आच्छादित किया जाए। महापड़ाव में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस , आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस( AITUC) , हिन्द मजदूर सभा ,सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स ( CITU ) , ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन कमेटी ,सेल्फ इम्प्लायमेण्ट वोमेन एशोसिएशन ,आल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेण्टर ,आल इण्डिया सेन्ट्रल कौंसिल आफ ट्रेड यूनियन्स से संबद्ध संगठनों के सैकड़ों साथी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।